ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलित तराईकेन्द्रित राजनीतिक दललाई वार्ताको माध्यमवाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
ललितपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित २३औँ नगरपरिषद्बाट पारित भएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका अधिकांश माग संविधानमा समेटिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मोर्चाले उठाएको मागमध्ये नसमेटिएका विषयवस्तुलाई वार्ताको माध्यमबाटै समाधान र सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका कारण पेट्रोल, ग्यास, डिजेल, खाद्यान्नलगायतका सामान आपूर्तिमा देखिएको समस्याले नेपाली जनताको हित गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आन्दोलन छिटो अन्त्य गरी देश विकासमा लाग्न मोर्चालाई सुझाव दिनुभयो । वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो–“नयाँ संविधानसँगै देश नयाँ युगमा प्रवेश भएको छ, देशलाई आर्थिक विकासबाट समृद्धितर्फ लैजानु परेकाले आन्दोलन छाडेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहभागी हुन आन्दोलनकारी दलका नेतालाई आग्रह गर्दछु ।”
सरकार गठन राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, देशमा आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्ध बनाउने उद्देश्यसहित भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले जनताले उचित सेवा पाउन नसकेकाले त्यसको समाधानका लागि छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकार अग्रसर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले देशभरि रहेका तीन हजार १५७ गाविसमध्ये पाँचसय गाविसमा सडक नपुगेकाले अबको दुई वर्षभित्र मोटर बाटो पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । निकट भविष्यमै सरकार, स्थानीय निकाय र जनताको साझेदारीमा ऊर्जा विकास कार्यक्रम ल्याएर देशलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गराउने योजना सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को नीति तथा कार्यक्रमभित्र सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीय विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सहरी पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षणलगायत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
nepalsandesh
