तीन ठूला दलले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासमक्ष प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रलाई संसदबाट संवैधानिक वैधता दिलाउने गरी मिलनविन्दु खोज्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीन दल–मधेसी मोर्चाबीच आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदल बैठकमा सहमतिका लागि विकल्प खोज्ने क्रममा नयाँ प्रस्ताव आएको हो ।
कार्यदल बैठकमा मोर्चा प्रतिनिधिले संयन्त्रको संवैधानिक वैधताबारे अझै आश्वस्त हुन नसकेको गुनासो गरेपछि तीन दलका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले संयन्त्र गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक प्रस्तावका रूपमा टेबुल गराउने भन्दै ढुक्क हुन मोर्चालाई आग्रह गरे ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले नपुग्ने भए सिधै संसद्मा लगेर पारित गराउने गरी संयन्त्र बनाऔं र त्यसको कार्यविधि तोकौं,’ रावललाई उद्धृत गर्दै तीन दलका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने ।
‘त्यसका आधारमा अहिले हामीले टीओआर नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं । मोर्चाका साथीहरूले छलफल गरेर जवाफ दिन्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
मधेसी मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश’ को पूर्वसर्त छाडेर ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन तथा हेरफेर हुने गरी’ भन्ने शब्दावलीमा सहमति जनाए सोमबार ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सक्ने ती कार्यदल सदस्यले खुलाए ।
मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले कार्यविधिबारे अहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्ने, त्यसका लागि मधेस र थरुहट हुने गरी तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले तीन महिना अवधिभित्र सीमांकन हेरफेर हुने गरी संयन्त्र बनाउने पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएपछि मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन पुनरावलोकन तथा हेरफेर’ भन्ने वाक्यांश कार्यविधिमा अहिल्यै लेखिनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
रावलले अहिल्यै त्यस्तो सर्त राखेर संयन्त्र गठन गरे मधेसइतरका समुदाय असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । बैठकमा प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिबारे दुवै पक्षबीच डेढ घण्टा छलफल चलेको हो ।
तीन ठूला दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता महेश आचार्यले संविधान संशोधन विधेयकमा मोर्चाको सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले यही अवस्थामा मोर्चा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले आफूहरूलाई सकारात्मक अनुभूति हुने गरी ठूला तीन दलले संशोधनलाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।
‘वार्ताबाट सहमति नहुन्जेल हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनौं, तपार्इंहरूले हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुपर्यो,’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘ती दुइटा संविधान संशोधन विधेयकले हाम्रो माग त पूरा हुँदैन, तर वार्तालाई सकारात्मक दिशातिर मोड्न सहयोग पुर्याउँछ ।’
बैठकका सबै सूचना बाहिर चुहाउँदा वार्तामा अवरोध हुन गएको भन्दै कार्यदल सदस्यहरूले ठोस उपलब्धि नहुन्जेल सञ्चारकर्मीसामु कुरा नखोल्ने सहमति भने गरेका छन् ।
लिखित सहमति नहुन्जेलसम्म विश्वासको वातावरण बनाइरहने कार्यदल सदस्यहरूले समझदारी निर्माण गरे ।
‘हिजो भएको कुराभन्दा नयाँ केही प्रगति हुन सकेको छैन, हामी छलफलमै छौं,’ कांग्रेस नेता आचार्यले भने, ‘विकल्पहरूका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’nepaliheadlines
तीन दलीय कार्यदलबाट एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत बैठकमा सहभागी भएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
