संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध फोरम, तमलोपा, सदभावना, तमसपा आबद्ध ३४ सभासद्ले प्याकेजमै सहमति भएमात्रै संविधान संशोधन विधेयक मान्य हुने बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक अपूरो र एकपक्षीय भएको उनीहरुको भनाई छ । 'संसारको कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा यस्तो बलजफ्ती चल्दैन, हाम्राे संसदमा मंगलबार भयो,' सद्भावना सहअध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले बहुमतको बलमा पेल्न खोज्नुभयो, सरकारसँग जारी वार्तामा अब हामी जाने कि नजाने प्रश्न खडा भएको छ ।'
कर्णको भनाईमा समर्थन जनाउँदै फोरम उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता लालबाबु राउतले थपे, 'संसद अवरुद्ध भएको बेला बलको प्रभाव देखाउन खोजियो, पेलेर निकास निस्कदैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई बुझाइदिने कसले ?'
सरकार-प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोचर्ाबीच यसबीच दर्जनौं वार्ता हुँदै आए पनि निष्फल हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मोर्चा नेताहरु पालैपालो भारतीय विदेश मन्त्रालयको निम्तामा दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछिका तीन वार्तामा मोर्चाको एजेन्डाबारे छलफलसमेत भएको छैन । कात्तिक १५ गते मोर्चाले आफ्ना ११ सूत्रीय माग सरकारलाई बुझाए पनि पछिल्ला तीन वातर्ामा छलफल त के, चर्चासमेत नगरेको, बरु मंगलबार संसदमा पेश भएका विधेयकमाथि केन्दि्रत भएको भन्दै मधेसकेन्दि्रत दलका नेताहरुले चित्त दुखाउने गरेका छन् ।
ठूला तीन दल भने दिल्ली दौडाहापछि मधेसी मोर्चा गलेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले यही मौकामा आफ्नो एजेन्डा संसदबाट पारित गर्न लागिहाल्नुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । एमाओवादीका एक उच्च नेताको भनाईमा, मधेस आन्दोलन लम्बिएसँगै स्थानीय तहमा थकान देखिएको हुँदा ठूला दलहरुले 'जिम्मेवारी महसुस गरी' संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधनको पहल गरेका हुन् । 'उहाहरुले भनेका सबै माग आजमात्रै होइन, भोलि पनि पूरा हुदैनन्,' ती नेताले भने, 'हामीले उठाउदै आएको समेत विषय भएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, बाकी छलफलको क्रममा सम्बोधन हुदै जानेछ ।'
ठूला तीन दलले दुई बुँदे संविधान संशोधन गराएर आफ्नो आन्दोलनका मुद्दा टार्न खोजेको मोर्चा नेताहरुको बुझाई छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो सहमतिविना आउने दुईबुँदे संशोधनको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । कोइराला सरकारकै पालामा मधेसी मोर्चासग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि बलपूर्वक लाद्न खोजिएको ठाकुरको आरोप छ । 'यो विधेयक हामीसग सोधेर ल्याइएकेा होइन, सुरुमा त यही विधेयक ल्याउने कुरा पनि थिएन,' ठाकुरले भने, 'हाम्रो खास सरोकार सीमांकनमा छ, जो उहाहरुले संशोधन विधेयकमा राख्नु नै भएको छैन । जबसम्म सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन हुदैन, मधेसमा असन्तोष रहिरहन्छ ।'
ठाकुरले यसो भने पनि आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणका लागि विकल्प खोज्न मोर्चा लचिलो रहेको हुँदा तीन ठूला दलका तर्फबाट सीमांकन हेरफेरको मागसमेत सम्बोधन हुनेगरी प्रस्ताव ल्याउन अनौपचारिक रुपमा कुरा राख्ने गरेका छन् ।
ठूला दलले नाकाबन्दी खोल्न मोर्चालाई आग्रह गर्दैगर्दा मोर्चा नेताले प्याकेजमा प्रस्ताव आए आफूहरु सहमतिको बाधक नबन्ने बताउदै आएका छन् । मंगलबार संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई मोर्चाको विरोधबीच केही नेताहरुले सहमतिको
ढोका खुल्न थालेको रुपमा अथ्र्याएका छन् । 'फेस सेभ गर्नका लागि मात्रै विरोध भएजस्तो देखिएको हो,' ती एमाओवादी नेताले भने । तर सद्भावना अध्यक्ष कर्णले आफूहरु आन्दोलनमै रहेको, फेस सेभ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै
थपे, 'जुन संशोधन गराएर समस्या समाधान नै हुँदैन, त्यसैका लागि उहाँहरुको बलजफ्ती किन हो, बुझ्नै सकिएन ।'
kantipur.ekantipur
