तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र सीमा नाकामा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यका लागि भन्दै भट्टराईले समाधानका सूत्र अघि सारेका हुन् ।
पहिलो नम्बरमा उनले सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरुले सीमांकन लगायतका सबै समस्या संविधान संशोधनमार्फत प्याकेजमा हल गर्ने ठोस प्रतिबद्धतासहित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको मध्यस्थतामा आन्दोलनकारीहरुसँग गम्भीर र सार्थक वार्ता थालनी गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा आन्दोलनकारी शक्तिहरुले आफ्नो माग र आन्दोलन कायम राख्दै आन्दोलनको रुप बदल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यसका लागि आमहड्ताल/बन्द र सीमा अवरोधको सट्टा सरकार/प्रशासन केन्द्रीत वा सत्याग्रह प्रकृतिका आन्दोलन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै आन्दोलनको केन्द्र राजधानी बनाउने र सम्झौता नभएसम्म संसद/सदन संघर्ष जारी राख्ने विकल्प उनले अघि सारेका छन् ।
तेस्रो नम्बरमा नागरिक अगुवालगायत सबै समुदाय (खस/आर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु) र सरोकारवालाहरुको संयुक्त पहल/नेतृत्वमा राजधानीमा समस्या समाधानमुखी प्रभावकारी सत्याग्रह प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने विकल्प उनले सुझाएका छन् ।
चौथो नम्बरमा उनले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक संवाद गर्ने र भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी अघोषित रुपमै फिर्ता लिने उनको सुझाव छ ।
imagekhabar
