उनीहरुले महिलामैत्री संविधान जारी भएकोमा खुसी हुँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको भन्दै यस अभियानको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सहभागिता मुख्यरुपमा गराउन पनि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै साथी संस्थाका अध्यक्ष बन्दना राणाले विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको लामो समयपछि पनि पीडितको अवस्थाप्रति चासो राख्दै पुनःनिर्माणको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधनमार्फत दर्शाउनु भएको प्रतिबद्धताप्रति आफूहरु खुसी भएको जानकारी दिनुभयो ।
महिला सहभागिता गराउँदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा नगरी समस्याको गहिराईलाई बुझेका विज्ञ महिला व्यक्तित्वहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिए मात्र महिला तथा बालबालिकाको समस्या उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन हुने विश्वास महिला अधिकारकर्मीहरुले लिएका छन् ।
dainiknepal
