वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेलामा ढुंगेललाई अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलावाट छुट्कारा दिलाउन मन्त्री परिषदले माफि दिने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।
सो सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माफि नदिनू र नदिलाउनू भनि निर्णय दिएको छ ।
यस फैसलाले माओवादी क्याम्पमा ठुलो हलचल ल्याएको छ । अदालतमा प्रचण्ड वावुराम लगाएत कयौं माओवादी नेताहरुको नाममा कयौं मुद्दाहरु छन् । यदि अदालतले फैसला लिन थाल्यो भने प्रचण्ड वावुरामहरुलाई पनि माफि दिन नमिल्ने भई जेल जानु पर्ने स्थिति आउने खवरले उनीहरु माझ नयाँ भूकम्प आएको छ ।
अहिलेको संविधानको धारा २७६ मा माफि शिर्षकमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालतले गरेको सजायँलाई कानून वमोजिम माफि, मुल्तवि, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
तर त्यसमा कानून वमोजिम भनिएको हुनाले कानून नवने सम्म सो धारा लागू नहुने विज्ञहरु वताउँछन् र विहिवारको सर्वोच्चको फैसलामा पनि सो कुरा उल्लेख छ ।
अब कानून वनाउन वहुमत चाहिन्छ र एमाओवादी संग वहुमत नभएको स्थितिमा एमाले वा कांग्रेसको शरणमा परेर उनीहरुको सहमतिमा मात्र त्यस कानून वन्ने हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा एमाओवादीका प्रचण्ड लगाएतका नेताहरु आगामी दिनमा एमाले वा कांग्रेस संग झुकेर सम्झौता गर्न वाध्य हुनु पर्नेछ वा जेल जान तयार हुनु पर्नेछ ।
nepalsandesh
